मोबाइल से भी शिकायत सुनेगी बिहार सरकार

Marigold
बिहार सरकार अब जनता की शिकायतें मोबाइल के जरिये भी सुनेगी। इसके लिए सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग, खासतौर पर एकऐप तैयार कर रहा है, जिसके तहत आम जनता अधिकारियों और सेवाओं में देरी की शिकायत कर सकेगी। राज्य सरकार के मुताबिक इससे लोगों की सरकारी सेवाओं तक पहुंच और आसान बनेगी। दरअसल, इस महीने की शुरुआत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की विधिवत शुरुआत की थी। इसके तहत लोगों को सरकारी अधिकारियों और दफ्तरों के खिलाफ शिकायत करने का अधिकार मिला।
इसके लिए हर जिले में एक शिकायत प्राप्ति केंद्र खोला गया है जबकि एक राज्य स्तरीय केंद्र पटना में शुरू किया गया है। इसके अलावा, राज्य सरकार ऑनलाइन भी शिकायत ले रही है। अब तक इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार के पास करीब 18,000 शिकायतें मिल चुकी हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से सबसे ज्यादा शिकायतें राज्य सरकार को ऑनलाइन मिली हैं। राज्य सरकार को अब तक करीब 1,700 शिकायतें ऑनलाइन मिल चुकी हैं। वहीं, राज्य स्तरीय शिकायत केंद्र पर करीब 1,300 लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराई हैं। वहीं, गया जिले के शिकायत केंद्र से राज्य सरकार को सबसे ज्यादा 1,000 शिकायतें मिली है।
राज्य सरकार के मुताबिक इन शिकायतों के निपटारे की रफ्तार भी काफी तेज है। अब तक इसमें से करीब 2,100 शिकायतों का निष्पादन भी किया जा चुका है। इस अधिनियम के बढ़ते असर को देखते हुए राज्य सरकार ने अब मोबाइल फोन के जरिये भी शिकायत दर्ज कराने की सुविधा देने का फैसला लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग में लोक शिकायत प्रशाखा के प्रधान सचिव एस. सिद्धार्थ ने कहा, ‘इस अधिनियम का अच्छा असर देखने को मिला है। इसके तहत हम लोगों की शिकायतें लेते हैं और फिर उस पर सुनवाई होती है। इसमें शिकायतों के तुरंत निपटारे का आदेश भी दिया जाता है। इसमें तकनीक की बहुत बड़ी भूमिका है इसीलिए हम ऑनलाइन शिकायतें भी ले रहे हैं। इसकी लोकप्रियता को देखते हुए अब हमने मोबाइल से भी शिकायत करने की सुविधा देने का फैसला लिया है। इस बारे में हमने एक ऐप विकसित करने का फैसला लिया है।’ हालांकि, सिद्धार्थ ने इस बारे में कोई समय-सीमा देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, ‘इस बारे में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। सबसे पहले तो ऐप विकसित किया जाएगा। फिर उसका परीक्षण किया जाएगा, उसके बाद उसे शुरू किया जाएगा। इसीलिए हम अभी कोई समय-सीमा नहीं बता सकते हैं।’

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